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गुजरात के पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात सरकार की सिनेमाई पर्यटन नीति को  अंतिम रूप देने से पहले राय मशविरे के लिए बॉलीवुड व टीवी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों संग की मुलाकात

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By Mayapuri Desk
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गुजरात के पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात सरकार की सिनेमाई पर्यटन नीति को  अंतिम रूप देने से पहले राय मशविरे के लिए बॉलीवुड व टीवी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों संग की मुलाकात

गुजरात सरकार की तरफ से राज्य की सिनेमाई पर्यटन नीति को अंतिम रूप देने से पहले राय और सुझाव लेने के लिए गुजरात के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर 2021 को द लीला होटल, गांधीनगर, गुजरात में एक हितधारकों की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें आईएफटीपीसी की ओर से जेडी मजेठिया-अध्यक्ष टीवी/वेब,सुरेश अमीन सीईओ और असित मोदी टीवी विंग बैठक में शामिल हुए।जबकि आई एफटीपीसी के निदेशक एनआर पचीसिया ने जूम के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया।

गुजरात के पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात सरकार की सिनेमाई पर्यटन नीति को  अंतिम रूप देने से पहले राय मशविरे के लिए बॉलीवुड व टीवी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों संग की मुलाकात

इस अवसर पर जेनु दीवान ने प्रतिभागियों का स्वागत करने के बाद गुजरात की सिनेमाई पर्यटन नीति के मसौदे पर वीडियो क्लिप का प्रदर्शन करने के बाद उपस्थित हितधारकों से सुझाव मांगे। पर्यटन सचिव हरीत शुक्ला ने सभा को संबोधित किया और मसौदा नीति के बारे में विस्तार से बताया। शूटिंग के दौरान आने वाली समस्याओं पर सभी प्रतिभागियों के साथ सार्थक चर्चा हुई और नीति में सुधार के लिए सुझाव दिए गए। प्रतिभागियों से 30 सितंबर 2021 से पहले अपने सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया।

गुजरात के पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात सरकार की सिनेमाई पर्यटन नीति को  अंतिम रूप देने से पहले राय मशविरे के लिए बॉलीवुड व टीवी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों संग की मुलाकात

जेनु दीवान ने बताया-‘‘हमने सभी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का गहराई से अध्ययन किया है और इसमें से सर्वोत्तम सुविधाओं को शामिल करने का प्रयास किया है। जहां तक संभव हो सभी सुझावों को मसौदा नीति में शामिल किया जाएगा और मसौदा नीति को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों को परिचालित किया जाएगा। नीति में सब्सिडी और अन्य वित्तीय लाभ शामिल होंगे जिनमें कर रियायतें और प्रोत्साहन और सभी खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थानों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस नीति शामिल है।

बैठक में उपस्थित सभी हितधारकों को गुजरात के स्थानों पर एक कॉफी टेबल बुक दी गई। आईएफटीपीसी ने 30 सितंबर 2021 से पहले विस्तृत सुझाव भेजने का वादा किया।

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