Mamta Binani ने समावेशी विकास के लिए सरकार के सक्रिय उपायों को सराहा

MSME डेवलपमेंट फोरम WB की अध्यक्ष CS (डॉ.) एडवोकेट Mamta Binani ने कहा,

"वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में घोषित 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट समावेशी विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम युवाओं को सशक्त बनाने, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की पहलों के बारे में आशावादी हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देने और व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए ये उपाय महत्वपूर्ण हैं। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने और पांच वर्षों में ₹2 लाख करोड़ के आवंटन के साथ महत्वपूर्ण युवा रोजगार योजनाओं को शुरू करने पर जोर आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय कदमों को दर्शाता है। कृषि उत्पादकता, रोजगार से जुड़े कौशल विकास और लक्षित पहलों के माध्यम से महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने से निरंतर व्यापार नवाचार और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, बजट आर्थिक स्थिरता और प्रगति के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, जो एक गतिशील और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित होता है।"

ममता बिनानी एमएसएमई विकास मंच - पश्चिम बंगाल की अध्यक्ष हैं। सुश्री बिनानी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस और सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, 2016, वर्ष 2016 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, वर्ष 2016 के लिए सराहनीय सीएसआर गतिविधि के लिए एसोचैम पुरस्कार की जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है। वे कोलकाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष, मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स-लीगल अफेयर्स काउंसिल की अध्यक्ष और इनसोल इंडिया की कार्यकारी समिति की सदस्य भी हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवालियापन और पुनर्गठन परिसंघ (IWIRC) की बोर्ड सदस्य हैं और वर्तमान में इंडिया नेटवर्क की सह-अध्यक्ष हैं।

सुश्री बिनानी देश के कुछ प्रतिष्ठित बोर्डों जैसे सेंचुरी प्लाई, बलरामपुर चीनी मिल्स, इमामी लिमिटेड और अन्य में स्वतंत्र निदेशक हैं। सुश्री बिनानी का मानना ​​है कि सरकार इंजन है और उस मशीनरी के सदस्य के रूप में, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सरकार के प्रयासों को आम जनता और वर्गों तक पहुंचाएं।

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